ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ )ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਏ , ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ , ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਯੁੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ-ਸਕੱਤਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਖਨੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੇੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੋਟਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਤੀ 29.07.2020 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 416 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ, ਐਸ.ਐਲ.ਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 1% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮਿਤੀ- 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ-14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ , ਮੈਥ , ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਰਤੂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ , ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉੰਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
