ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 30 ਜੂਨ :- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ 100 ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣ ਵਰਗੇ ਫੇਲ੍ਹ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹਵਾਈ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 2.72 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 6% ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨੀਲ ਕਮਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁਰਗਈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
