ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
- ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਨਿਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
