17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ :- ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਹਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ । ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆ ਹਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ । ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਆਰ. , ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋ ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਨਹੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ।ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲਾਖਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 2011 ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ :- ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਹਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ । ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆ ਹਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ । ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਆਰ. , ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋ ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਨਹੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ।ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲਾਖਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 2011 ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
