ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਈ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 368 ਏਕੜ 16 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਕੋਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਪੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਪਾਤੜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਖਾਂਗ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 8800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤਹਿਤ 107 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 130 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 31 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਮਝੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ 2021-21 ਦੇ ਚਕੋਤੇ ਦੀ ਰਕਮ 51375 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 133 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਈ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 368 ਏਕੜ 16 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਕੋਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਪੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਪਾਤੜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਖਾਂਗ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 8800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤਹਿਤ 107 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 130 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 31 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਮਝੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ 2021-21 ਦੇ ਚਕੋਤੇ ਦੀ ਰਕਮ 51375 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 133 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
