ਜੇਕਰ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ :ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ/ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ ’ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵੱਖਰਾ) ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਹਿਲੂਰ, ਮੰਢਾਲਾ, ਸੈਦਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬ੍ਰਾਮਦ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸੜ੍ਹਕ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ।
