ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਮਾਰਚ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ/ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ/ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ/ਆਰਮੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਸੋਗਮਈ ਇਕੱਠਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ-ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 07 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ/ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪਾਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974) ਦੇ ਐਕਟ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ/ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
