ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਸਤੰਬਰ :
ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਰਟਲ www.punjabregulari੍ਰation.in 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ / ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਰਟਲ www.punjabregulari੍ਰation.in 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ / ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
