ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 6 ਜੂਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ
ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ
ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974) ਦੇ ਐਕਟ 2 ਦੀ
ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ/ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ
ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬ
ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ
ਲਗਭਗ 40 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੰਗਾ ਵਿਚ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਮਿਊਂਸਪਲ
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ (ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ) ਜਗਤਪੁਰ ਰੋਡ ਸਿਆਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾੳੂਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਪ
ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਕ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਵਿਖੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ/ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਸੀ
ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ
ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ/ਸੜ੍ਹਕ 'ਤੇ ਰੋਸ
ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ 2023
ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।