ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 25 ਜੂਨ :- ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤਹਿਸੀਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਜੀਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਰਾਮ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
