ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਕੇ. ਚੌਹਾਨ ਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਕੇਸਾਂ ਦਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ ਵਿਖੇ ਪੁਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ
ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ 21,04642 ਰੁਪਏ ਬਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਵਰਕਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ
ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ
ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ
ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
