ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਖੇਵਟਦਾਰ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 4 ਦਸੰਬਰ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ
ਖੇਵਟਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਸਬੰਧੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖਾਨਗੀ
ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ
https://eservices.punjab.gov.in   ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਖੇਵਟਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ
ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਤੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ
ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਵੰਡ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਮੇਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ
(ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ
ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ
ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ-2) ਕੋਲ ਅੰਤਮ
ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ/ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਹਰ ਮਾਲਕ
ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਘਟਣਗੇ,
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਅਸਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਫਰਦ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਸਤੀ
ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਆੜ-ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਤੋਂ
ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ
ਵੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ (ਪਹੀ)/ਖਾਲ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ/ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ
ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਰੂਲ ਨੰ. 37 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 18 ਦੇ
ਪੈਰ੍ਹਾ 21 'ਚ ਦਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਾਲ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਚੋਲਾ/ਸਾਲਸ
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।