19 ਜਨਵਰੀ () : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।ਪੱਤਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਨਪੁਰੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ., ਮਿੱਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇ਼ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਲਗਾਏ ਯੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ), ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ। ਟੀਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਬੰਦੋਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਆਹ ਡਿਗਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਸੀ। 2008 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ - ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ - ਵਿਚ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮ. ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 12 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮ. ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਟਰੀਜ਼ ਲਿਮ. ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੂਟ (ਬਿਲਡ-ਓਨ-ਓਪਰੇਟ-ਟਰਾਂਸਫਰ) ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੱਦ 8ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ” ਬਿਜਲੀ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਉਸਾਰਨ, ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2025 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ 2025 ਦੀ ਬਜਾਏ 2028 ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੀੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਹ ਡਿਗਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਫ਼ਤਹਿ ਨਗਰ, ਫ਼ਤਹਿ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਟਾਵਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਮਹਾਲੋਂ, ਗੁਜਰਪੁਰ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਕੁਲਾਮ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਜੇਠੂ ਮਜਾਰਾ ਆਦਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਗ ਕੇ ਜੰਮੀ ਕਾਲਖ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਐਸੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਆਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦਾ ਪੱਖ: ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੁੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ਿਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਾਊ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰੇਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ: ਟੀਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈੱਟ ਸਕਰੱਬਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹ ਹੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਲਣ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਮਿੱਲ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿੱਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੀੜ੍ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੈੱਟ ਸਕਰੱਬਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲਰ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਇਲਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੋ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਲਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ: ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਆਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੜਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ਼, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਝ: ਟੀਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ”, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹਿਤ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ, ਹਮੀਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿੱਲਾਂ, ਸੈਲਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗਾ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਮਿੱਲਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੀਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿੱਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਆਹ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ਼ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਲੇਟਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ-ਗੋਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਨਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਮ. ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੁਕਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਹ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗਾ?
ਮੰਗਾਂ:
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ-
-ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ।
ਮਿਤੀ: 19 ਜਨਵਰੀ 2023
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਪੁਰ।
